काठमाडौं । एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो पतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ मा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित तीन संस्थाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। उक्त प्रावधानअनुसार विधवाले पुनः विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति पहिलो पतितर्फका सन्तानलाई र सन्तान नभएमा आफैंले लिन पाउने व्यवस्था थियो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
रिट निवेदक संस्थाहरूले देवानी संहिताको यो व्यवस्थाले महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई संकुचित गरेको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले यसले मुलुकी ऐनको अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्थाबाट विधवा महिलाले पाउँदै आएको अधिकारसमेत कटौती गरेको जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्चले देवानी संहिताको उक्त प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकसँग तुलना गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले दोस्रो विवाह गरेकै कारण महिलाले वैधानिक रूपमा प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानप्रदत्त अधिकारसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो व्यवस्थाले एकल महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र पुनः विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ। साथै, यस्तो व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले वैधानिक प्रक्रियाबाट महिलाको स्वामित्व स्थापित भइसकेको अंशलाई उनको वैवाहिक अवस्था परिवर्तन भएकै आधारमा पहिलो पतिका सन्तानलाई फिर्ता गर्न लगाउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
फैसलामा यस्तो कानुनी बन्देजले संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्ममै प्रहार हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक इजलासले दफा २१४(२) लाई संविधानका धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिएको ठहर गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानसँग समेत असंगत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विगतको कानूनले प्रदान गरिसकेको अधिकार वा सुविधा पछिल्लो कानूनले खोस्न, हटाउन वा घटाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता दिन नसकिने समेत स्पष्ट गरेको छ।
