१५ पुस, काठमाडौं– देशभरिका अदालतमा वकालत गर्दै आएका महिला कानून व्ययवसायीहरुले सरकार, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसनसँग आफ्ना ३१ वटा सरोकारहरु अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले न्याय प्रशासनको नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।
‘महिलाको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता, न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता’ मूल नाराका साथ बिराटनगरमा मंसिर १३ र १४ गते आयोजित कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ३१ बुँदे घोषणा पत्र पारित गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्ने, महिला कानून व्यावसायीहरुको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिमा महिलाले स्थान पाउनुपर्ने, न्याय प्रशासनमा महिलाको संख्या अभिवृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु महिला कानून व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ताले अनिवार्यरुपमा एकजना महिला कानून व्यवसायीलाई सहयोगी राख्नैपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एकजना महिला हुने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा एकजना महिला कानून अधिकृत अनिवार्यरुपमा राखिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा सेरोगेसी सम्बन्धी कानूनकाे समेत माग गरिएको छ ।