काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनीबाट जलेको करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सरकारी निकायले सार्वजनिक लेखा समितिलाई विभिन्न विकल्पबारे जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको जारी बैठकमा महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रकले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न डिजिटल प्रणालीबाट जलेका विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्।
बैठकमा विनियोजनसम्बन्धी विवरण टीएसए र सीएस प्रणालीबाट हेर्न सकिने जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै, गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेकाले कुन बिल थियो, बिल कसरी आएको थियो र त्यसको विवरण के थियो भन्ने कुरा पनि खोज्न सकिने बताइएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पाम्स प्रणालीबाट सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका सामानको विवरण पनि निकाल्न सकिन्छ। यसबाट सामान खरिदको आदेश, दाखिला भएको विवरण, सामानको मात्रा र मूल्यसमेत हेर्न सकिनेछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अझै एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ। धरौटीसम्बन्धी विवरण भने पुराना अभिलेखका आधारमा अनुमान गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
तर, राजस्व दाखिलाको विवरण पुनर्स्थापना गर्न भने समस्या देखिएको छ। सरकारी कार्यालयले राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी कार्यालयमै राखेको अवस्थामा कति रकम थियो भन्ने विवरण पत्ता लगाउन कठिन हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
यसरी डिजिटल प्रणाली, सुरक्षित भौचर र पुराना अभिलेखको प्रयोग गरेर जलेका सरकारी स्रेस्ता पुनः तयार गर्न सकिने भए पनि राजस्वसम्बन्धी विवरणमा भने थप समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
