कात्तिक, काठमाडौं । अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण नगर्ने भएको छ। काउन्सिलले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामार्फत् यो निर्णय नयाँ कानुनी संशोधनका कारण कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो । काउन्सिलले सरकारले हालै पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ संशोधन गरेसँगै जारी भएको ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ लागू भइसकेको जनाएको छ ।
उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण सम्बन्धी कार्य प्रेस काउन्सिलले गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । २०७० सालदेखि अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न थालेको प्रेस काउन्सिलले त्यसपछि २०७३ मा लागू भएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका र त्यसको २०७४ को पहिलो संशोधनअनुसार सूचीकरण गर्दै आएको थियो । काउन्सिलले प्रत्येक अनलाइन मिडियाबाट तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिई अभिलेख राख्ने, सूचीकरण गर्ने र पत्रकार आचारसंहिताको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।
काउन्सिलका सह(प्रशासकीय अधिकृत तथा सह(प्रवक्ता रामशरण बमले नयाँ ऐन लागू भएपछि अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्य काउन्सिलबाट नहुने जनाएका छन् ।
