काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयको ढिलाइका कारण निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको निर्णयअनुसार साउनदेखि प्रत्येक महिनाको १५–१५ दिनमा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, बढेको तलबअनुसारको नयाँ तलब स्केल अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नपठाउँदा पहिलो किस्ताको तलबसमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नयाँ तलब स्केल प्राप्त भएपछि मात्रै सिगास प्रणालीमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउन सकिन्छ। स्केल नआएकै कारण अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ। तर, तलब, प्रोत्साहन भत्ता र ग्रेड दर निर्धारणको काम पूरा नभएकाले नयाँ तलब स्केल तयार गर्न ढिलाइ भएको जनाइएको छ।
सरकारले १५/१५ दिनमा तलब दिँदा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उपभोग खर्च विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरेको थियो। तर, सरकारको राजस्व संकलन प्रायः महिनाको अन्तिमतिर हुने भएकाले स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ।
यसै कारण सरकारले घोषणा गरेको १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
