भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको ‘एक्सन प्लान’

भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको ‘एक्सन प्लान’
65

काठमाडौं । रसुवा भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उद्धार, विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माणलाई एकसाथ अघि बढाएको छ ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा विद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरी उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनामा फसेका तथा सम्पर्कविहीन श्रमिकको खोजीका लागि गृह मन्त्रालय, विपद् प्राधिकरण, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । आवश्यक स्थानमा प्राविधिक जनशक्ति, एक्स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन तथा अन्य उपकरण परिचालन गरिएको छ ।

विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालन भइसकेको छ भने रसुवामा पनि आपूर्ति सुचारु गर्ने काम जारी छ । दुर्गम क्षेत्रमा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सोलार प्रणालीसहित वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थापनसमेत अघि बढाइएको छ ।

उद्धारका क्रममा नेपाली सेनाले लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका २५ कामदारसहित विभिन्न स्थानबाट करिब ३५० मजदुर तथा स्थानीयको उद्धार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, केही आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा अझै सम्पर्कविहीन रहेकाको खोजी चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा समेत सेनाको टोलीले हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक सामग्रीसहित पावरहाउस क्षेत्रमा पुगेर भग्नावशेष हटाउँदै खोजी गरेको थियो । यद्यपि, सम्पर्कविहीन कर्मचारीबारे अझै ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

अब मन्त्रालयले उद्धारसँगै बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तृत क्षति मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि आवश्यक योजना तथा स्रोत पहिचान गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण ४ सय मेगावाटभन्दा बढी अर्थात् करिब १० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले तत्काल विद्युत् सेवा पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नु मन्त्रालयका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ ।

Related Post