काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
मन्त्री सिता बादीले दर्ता गरेको विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषा, कानुनी दायित्वको उमेर र बालन्याय प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा छोरा र छोरीसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई पनि ‘सन्तान’को परिभाषामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, बेवारिसे फेला परेका, बाबुआमाको ठेगाना नखुलेका वा अस्पतालमा छाडिएका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित भएपछि मात्र ‘अनाथ’ मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बाल फौजदारी दायित्वको उमेर पनि परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। हाल १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फौजदारी दायित्वबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
विधेयकले बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्न र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अध्ययन, अवलोकन वा भ्रमणका लागि बालबालिकालाई विदेश लैजान स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि प्यारोलको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बानी–व्यवहारमा सुधार आएमा, शिक्षा वा सीपमा निरन्तरता दिएमा वा गम्भीर रोग लागेमा सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि घटाउन वा छुट दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
त्यस्तै, १८ वर्ष पुगेपछि पनि आचरणमा सुधार नआएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयताको मर्मअनुसार वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा ‘वडा बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। समितिले स्थानीय तहमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र उनीहरूका समस्या समाधानमा काम गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार संविधानले दिएको बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग कानुन मिलाउन र बालन्याय प्रणालीलाई थप बालमैत्री बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।
