काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बलियो जनमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्यो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो र चैत १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि अब ६ महिना पूरा भएको छ।
यो सरकार गठन हुँदा नागरिकको अपेक्षा केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित थिएन। पुराना राजनीतिक दल र शासन प्रणालीप्रति बढेको असन्तुष्टि, रोजगारीको अभाव, युवामा देखिएको निराशा र सार्वजनिक सेवाप्रतिको गुनासो सम्बोधन गर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु थियो। त्यसैले सरकारका प्रारम्भिक निर्णय र कामलाई नागरिकले सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन र तत्काल राहतसँग जोडेर हेरेका छन्।
सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। पहिलो १०० दिनमा तीमध्ये ७० वटा काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको र समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको सरकारको दाबी थियो। त्यसपछि ६ महिनाको कार्यकाल पूरा हुँदा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट भएका काम समेटिएको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
शासकीय सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचना
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको जनाएको छ। दोहोरो तथा प्रभावकारी नभएका कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति तथा आयोजनाको अध्ययन गरी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानुनी सुधार समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय सदाचार नीति, राष्ट्रिय कृषि नीति र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति स्वीकृत भएको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल सुधार
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र डिजिटल बनाउन विभिन्न प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ भने नागरिकले जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता वा राहदानी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी व्यक्तिगत विवरण स्वतः भरिने ‘अटो–फिल’ प्रणाली सुरु गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइएको तथा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि ‘मोफा मित्र’ एप र ई–अटेस्टेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। नागरिक एपबाट प्रहरी रिपोर्ट लिन सकिने र सेवानिवृत्त कर्मचारीले घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सुरु गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा सुधार र नियुक्ति प्रक्रिया
शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा र योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कक्षा ४ र ५ मा निरन्तर मूल्याङ्कनसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आवधिक परीक्षाको दबाब कम गर्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तर मूल्याङ्कनमार्फत हेर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य बीमामा ३ लाख १८ हजार नयाँ नागरिक थपिएसँगै बीमामा आबद्धको संख्या १ करोड ७ लाख पुगेको सरकारले जनाएको छ। अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि रहेको प्रतीक्षा सूची ५० प्रतिशतले घटाइएको तथा सहुलियतपूर्ण औषधि सेवा विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ पछिल्लो ६ महिनामा २ लाख ६३ हजार ७१४ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा थपिएका छन्। कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ योगदान संकलन भएको सरकारले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा ४९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुशासन र प्रशासनिक कारबाही
सुशासनतर्फ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ३२ जिल्लाका १ हजार ११७ कार्यालयको अनुगमन गरी १० हजार ६२१ कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी ५४० बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको र १७० जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको सरकारले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४५७ सहित देशभर ४ हजार २२६ अवैध घरटहरा हटाइएको तथा मुख्य बजार र राजमार्गमा ७ हजार ६६९ सीसीटीभी जडान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित २६ वटा एप र ३ लाख ५ हजार ६६३ भन्दा बढी डोमेन लिंक बन्द गरिएको सरकारले जनाएको छ।
पूर्वाधार र ऊर्जा
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षण सञ्चालनमा ल्याइएको तथा काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महादेवटार सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भएको पनि सरकारले जनाएको छ।
यस अवधिमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५.१६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको र पछिल्लो ६ महिनामा १६१ मेगावाट क्षमता थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन भएको सरकारले जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा अनुदानदेखि किसान सूचीकरणसम्म
कृषितर्फ सरकारले ६५ हजार ६ सय उखु किसानलाई २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ। बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै, २ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री तथा वितरण गरिएको र २६ लाख ७७ हजार किसानलाई किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकबाट कार्बन व्यापारबापत प्राप्त ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वन विकास कोषमा दाखिला भएको सरकारले जनाएको छ।
अर्थतन्त्र, पुँजी बजार र लगानी
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। पुँजी बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर र हेटौंडा सिमेन्टको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लगानी प्रवर्द्धनतर्फ लगानी बोर्डमा एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गरिएको र खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि १०६ वटा अनुमतिपत्र जारी गरिएको सरकारले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र जेन–जी आन्दोलनपछि राहत
भोटेकोशी र रसुवा बाढीपछि २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार तथा राहतको काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा हैजा र टिटानसविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिएको तथा तादीमा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न गरिएको सरकारले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ घोषणा गरी कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। रसुवागढी र भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत योजना तयार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका लागि सवारीसाधन आयातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
कूटनीतिक क्षेत्रमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको तथा गिनी–बिसाउ, माइक्रोनेसिया, ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यससँगै नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको सरकारले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परेको असर, जलवायु न्याय र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषय उठाउनुभएको थियो। नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्यमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेयन्स मेकानिजम’ प्रस्ताव गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो ६ महिनाको कूटनीतिक कार्यसम्पादनमा समेटेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ६ महिने प्रतिवेदनमा यस अवधिमा भएका नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक सुधार र विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रगति समेटिएको छ। यी विवरणलाई सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
