काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्भावित भारत भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेको छ।
हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डेसहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी र उनीहरूले पेस गरेका कार्ययोजना सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। सुनुवाइको मिति तय गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको विषय उठेको हो।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने जानकारी आफूलाई भए पनि मिति भने तय नभएको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निश्चित भए भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले संसदीय सुनुवाइपछि पनि भारतबाट एग्रिमो लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता तथा समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि राजदूत नियुक्ति भए भ्रमणको तयारी र कूटनीतिक समन्वयमा सहयोग पुग्ने बताइन्। उनका अनुसार भ्रमणको मिति तय भएपछि मात्र स्वागतका लागि जाने नभई त्यसअघि नै राजदूतले आवश्यक वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन्।
रास्वपा सांसद दीपक बोहराले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने देशमा राजदूत हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले अन्य मुलुकमा समेत राजदूत नियुक्ति भएपछि समस्यामा परेका नेपालीका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न सहज हुने धारणा राखे। विशेषगरी खाडी मुलुकका जेलमा रहेका नेपालीको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका लागि समेत राजदूतावासमार्फत पहल प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
समितिले छलफलपछि प्रस्तावित १३ जना राजदूतकै संसदीय सुनुवाइ असोज २६, २७ र २८ गते गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र राजदूत नियुक्त हुनेछन्।
