काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफाले) अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भएको छ। निलम्बनका कारण राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएको छैन भने खेलाडी, प्रशिक्षक र प्राविधिक जनशक्तिको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ।
फिफाको निलम्बन फुकुवा गराउन सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्। राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले फिफासँग संवाद र समन्वय भइरहेको र समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकार नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर छ। सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको भन्दै उनले खेलाडी तथा फुटबलप्रेमीलाई केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
निलम्बनका कारण एन्फासँग आबद्ध सदस्य तथा पदाधिकारीले फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणबाट समेत लाभ लिन पाउने अवस्था छैन। यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र अन्य प्राविधिक जनशक्तिमा परेको छ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आगामी पुरुष साफ च्याम्पियनसिपलाई लिएर छ। बङ्गलादेशमा आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म हुने प्रतियोगिताका लागि समूह विभाजन भइसकेको छ। नेपाललाई हाल सहभागी टोलीमा समावेश गरिएको छैन। तर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि एन्फामाथिको फिफा निलम्बन हटेमा नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निलम्बन फुकुवा भए नेपाल समूह ‘ए’ मा आयोजक बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र भुटानसँग खेल्नेछ। समूह ‘बी’ मा भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तान छन्।
पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले समस्या समाधानका लागि सरकारले फिफाको गाइडलाइनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकार, राखेप, एन्फा र सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
यता एन्फाका निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले भने सरकारले निलम्बनको विषयलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार एन्फा अहिले सरकारको स्पष्ट धारणा र आगामी कदमको प्रतीक्षामा छ।
फिफाले गत असारमा एन्फालाई विधानको धारा १४ बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको हस्तक्षेपलाई निलम्बनको मुख्य कारण मानिएको थियो।
अब नेपाली फुटबलको तत्कालीन चुनौती निलम्बन फुकुवा गराउनु र आगामी साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु बनेको छ। फिफा र नेपाली पक्षबीचको समन्वयले मात्रै नेपाली फुटबललाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा फर्काउने बाटो खोल्ने देखिन्छ।
