काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी छन्। गरिमाका बाबुआमासँग सरकारले तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले घटनाको अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने कामले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्ने बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले घटनापछि उठेको जनआक्रोशलाई स्वाभाविक भन्दै त्यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेकी छन्। प्रमाण सुरक्षित राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत गरिमाले न्याय पाउनुपर्ने उनको जोड छ।
आफ्नो वर्षौँ पुरानो भिडियोका केही अंश काटेर राजनीतिक विरोधी केही सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा फैलाएको उनको आरोप छ। आफूले त्यतिबेला हिंसामा परेका महिलालाई समाजले थप लज्जा, दोष र बहिष्कारको सजाय दिन नहुने आशय व्यक्त गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
यस्तै, सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागबारे मन्त्री गौतमले सरकार संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धतासमेत यस विषयसँग जोडिएकाले सडकको आक्रोशका आधारमा सरकारले मृत्युदण्ड घोषणा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले गरिमा प्रकरणलाई राजनीतिक विवाद वा मिडिया ट्रायलको विषय नबनाई निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
