काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच पुनः सैन्य टकरावको जोखिम बढिरहेका बेला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले तेहरानसँग वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रयास थालेका छन्। उनले इरानलाई कूटनीतिक वार्तामा फर्किन प्रस्ताव गर्दै व्यक्तिगत पत्र पठाएका छन्।
अमेरिकामा मंगलबार हुने संसदीय निर्वाचनपछि दुई देशबीच पुनः युद्ध चर्किन सक्ने आशंका भइरहेका बेला भान्सको यो कदमलाई तनाव कम गर्ने अमेरिकी प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
बेलायती सञ्चारमाध्यम द गार्डियनका अनुसार कतारको मध्यस्थतामा तयार पारिएको उक्त पत्र आइतबार इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईलाई पठाइएको हो। पत्रको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभए पनि अमेरिकाले प्रतिबन्धमा केही सहुलियत दिने बदलामा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे तत्कालै स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजेको बताइएको छ।
अमेरिकी प्रस्तावअनुसार इरानले आणविक कार्यक्रमबारे प्रतिबद्धता जनाएपछि सात दिनभित्र विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
तर इरानले अमेरिकी प्रस्तावका सर्त र समयसीमाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। विशेषगरी विदेशमा रोक्का राखिएका सम्पत्ति फुकुवा र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा अमेरिकाले स्थायी ग्यारेन्टी नदिने तर इरानले भने अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्थाप्रति तेहरान सशंकित देखिएको छ।
इरानले आफ्नो उच्च प्रशोधित युरेनियमको मौज्दात तत्कालै तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेको छैन। बरु त्यसलाई अन्य पदार्थसँग मिसाएर आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याउने विकल्प अघि सारेको छ। आणविक गतिविधिको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका निरीक्षकलाई पुनः प्रवेश दिन पनि इरान अनिच्छुक देखिएको छ।
इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद गलिबाफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकालाई दबाब र प्रलोभनको नीति त्याग्न चेतावनी दिएका छन्। उनले इरानका सात सर्त पूरा नभएसम्म वार्तामा ठोस प्रगति सम्भव नहुने बताएका छन्।
इरानका सर्तमा अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने, विदेशमा रोक्का राखिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने विषय समेटिएका छन्। यसमा लेबननमा इसराइलले युद्धविराम गर्नुपर्ने इरानको मागसमेत जोडिएको छ।
यसैबीच, दुई देशबीच हुने सम्भावित सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्षको भूमिका खोजिएको छ। त्यसका लागि चीनको नाम चर्चामा आएको छ। दुवै पक्षलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गराउन सक्ने प्रभाव चीनसँग रहेको आकलन गरिएको छ।
भान्सले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची वा प्रमुख वार्ताकार गलिबाफलाई नभई रेजाईलाई पत्र पठाउनुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। अमेरिकी पक्षले इरानको वास्तविक राजनीतिक तथा सैन्य निर्णय प्रक्रियामा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको ठानेको बताइएको छ।
उता इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनीले पनि युद्ध र शान्तिबीच कायम अनिश्चित अवस्था अन्त्य गर्न चाहेको बताइएको छ। गलिबाफ र रेजाईले गत साता खमेनीसँग भेटेर सम्भावित नयाँ युद्धको जोखिमबारे छलफल गरेका थिए।
यद्यपि कूटनीतिक प्रयास भइरहँदा इरानले युद्ध भड्किए खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थमाथि प्रत्याक्रमण गर्ने योजना बनाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा समुद्री पानी प्रशोधन केन्द्र, समुद्रमुनि बिछ्याइएका इन्टरनेट केबल र विद्युत् प्रसारण प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई निशाना बनाउने सम्भावना औँल्याइएको छ।
अमेरिकाले पुनः आक्रमण गरे यसपटक युद्धको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसले इसराइल र खाडी क्षेत्रका मुलुकलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ। युरोपेली मुलुकहरू अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा सहभागी हुने सम्भावना कम देखिए पनि इरानको प्रत्याक्रमणको जोखिममा रहेका खाडी देशहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।
अमेरिकी सिनेटर क्रिस मर्फीले पनि इरानमाथि पुनः सैन्य आक्रमण गर्ने योजनाको आलोचना गरेका छन्। मध्यपूर्व अध्ययन संस्थानमा आयोजित ब्रिफिङमा उनले अमेरिकी सैन्य योजनालाई विनाशकारी भन्दै त्यसले युद्ध झन् चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
नागरिक पूर्वाधारलाई समेत निशाना बनाउने योजनाले युद्ध लम्ब्याउनुका साथै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि भान्सले १४ बुँदे समझदारीमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए। तर अमेरिकी सरकारका अन्य अधिकारीले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएपछि उक्त समझदारी अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि अमेरिकाले हर्मुज खुलाउने एकपक्षीय कदम चालेको थियो, जसलाई इरानले सहमति उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि उक्त समझदारीप्रति सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता सुरु हुन ६० दिनसम्म ढिलाइ हुन सक्ने उनको चिन्ता थियो।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा इरानले पनि वार्ता छिटो सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकी प्रतिबन्धमा राहत दिए हर्मुज खुलाएर ६ देखि ७ दिनभित्र आणविक वार्ता थाल्न सकिने तेहरानको प्रस्ताव थियो।
अहिले भान्सको पत्रमा इरानले दिने जवाफले दुई देशबीचको आगामी सम्बन्ध निर्धारण गर्ने देखिएको छ। इरान वार्तामा फर्किए तनाव मत्थर हुने सम्भावना छ भने प्रस्ताव अस्वीकार भए मध्यपूर्व फेरि ठूलो सैन्य द्वन्द्वको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम कायमै छ।
