काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन थालेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस विषयमा छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सचिव श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन तथा पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकमा समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति तथा आन्दोलनमा संलग्न भएर पक्राउ परेकाहरूको अवस्थाबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा गृह सचिव श्रेष्ठले आन्दोलनका क्रममा कति मुद्दा दर्ता भएका छन्, ती मुद्दा कुन अवस्थामा छन् र कानुनी प्रक्रियाअनुसार कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गर्नेछ । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
‘कति मुद्दा छन्, कस्तो अवस्थामा छन् र कसरी मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ भनेर प्रतिवेदन तयार भएर सिफारिस भएपछि उक्त सिफारिसका आधारमा निर्णय हुन्छ,’ गृह सचिव श्रेष्ठले भने ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । आन्दोलनकारी पक्षले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ तथा अभियोजन गरिएका व्यक्तिमाथि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनमा परेका व्यक्तिको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण लिएर स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न तथा उनीहरूविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था छ । सरकारले अहिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या, अवस्था र फिर्ता गर्न मिल्ने कानुनी आधारबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस आएपछि मात्र मुद्दा फिर्ताको विषयमा औपचारिक निर्णय हुने गृह सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।
