असोज, काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सक्रिय रूपमा तयारीमा जुटेको छ।
संवैधानिक रूपमा समान अधिकार र राजनीतिक समावेशिताको सुनिश्चितता माग गर्दै, समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउन तीव्र गतिमा लागेको मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ।
मायाको पहिचान नेपालको नेतृत्वमा भइरहेको यो अभियानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता दिलाउने उद्देश्य लिएको छ। सो संस्थाले एक अपिल जारी गर्दै समुदायका सबै सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमार्फत तत्कालै नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ।
संविधानले सबै नागरिकलाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेको भए पनि, व्यवहारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय लामो समयदेखि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता र प्रतिनिधित्वका सवालमा विभेद झेल्दै आएको तथ्य पनि संस्थाले स्मरण गराएको छ।
यस पटकको निर्वाचनले यौनिक तथा लैङ्गिक विविधताका व्यक्तिहरूको पहिचानलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मूर्त रूप दिने आशा समुदायका सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्।
मायाको पहिचान नेपालले दर्ता प्रक्रियाका क्रममा कुनै प्राविधिक वा कानुनी समस्या परेमा सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। संस्थाले समुदायका सदस्यहरूलाई अधिकारप्रति सचेत रहँदै संविधानद्वारा सुनिश्चित राजनीतिक सहभागिताको अधिकार प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ।
राजनीतिक समावेशिताको आदेश माग्दै मायाको पहिचान नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ। तर पूर्ण सुनुवाइ भएको छैन।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट पहिलो पटक समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्त २०६२ को ऐतिहासिक संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
पन्तकै पहलमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ। पन्तपछि हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सांसद निर्वाचित हुन सकेका छैनन्।
