काठमाडौँ । नेपाल व्यापार संघको ३३औं वार्षिक साधारण सभा तथा १७औं अधिवेशन शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। अध्यक्ष हरि गौतमले सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै संघले २०४७ सालदेखि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यापारीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको बताए।
अध्यक्ष गौतमका अनुसार संघ स्थापना भएको समयदेखि नै नेपाली व्यापार क्षेत्रले अनेकौं चुनौतीहरू भोग्नुपरेको छ। भन्सार प्रणालीको जटिलता, कर संरचनाको अस्पष्टता, उच्च घरभाडा, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर, कालोसूचीको समस्या तथा अनावश्यक सरकारी अनुगमन जस्ता विषयहरूले व्यापारीहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्दै आएको उनले बताए।
उनले विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू यी समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। “व्यापार गर्नभन्दा नियम र प्रक्रियासँग जुध्नै धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्नु त परको कुरा, टिकाउनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” अध्यक्ष गौतमले भने।
नेपालको निजी क्षेत्र विकासमा संघले खेलेको भूमिका पनि गौतमले स्मरण गराए। उनले बताए कि संघले भन्सार र कर सुधारका लागि विगतमा विभिन्न सरकारका अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफल गर्दै आएको छ। तर, नीति निर्माण र सुधारमा अपेक्षित पहल हुन नसकेको गुनासो उनले व्यक्त गरे।
विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको उच्च ब्याजदर, बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र उपभोक्ता क्रयशक्तिमा आएको गिरावटले व्यापार क्षेत्र थप प्रभावित भएको संघको भनाइ छ। यसले गर्दा धेरै व्यवसायी ऋणको भारमा परेका छन् भने केही व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्।
संघले अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने, व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने, र कर प्रणालीलाई सरल र व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए। नेपाल व्यापार संघले आगामी दिनमा पनि व्यापारीहरूको आवाज बुलन्द गर्दै नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गर्ने रणनीति बनाएको अध्यक्ष गौतमले बताए। उनले उद्योगीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ अवसर र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
