काठमाडौँ/नवलपरासी 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा "नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ" भन्ने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको केही घण्टाभित्रै नवलपरासी पश्चिमको सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ।

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (SSB) का करिब ५० जना हतियारधारी जवानहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि बनिरहेको तटबन्धको काम जबरजस्ती रोकेका छन्।

आइतबार (३१ मे २०२६) संसद्को बैठकमा सांसदहरूले उठाएको सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भन्नुभएको थियो— "म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यसलाई दुईवटै देशले साथीको रूपमा बसेर समाधान गर्नुपर्छ।"

प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रिय हितविपरीतको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिको संसद् र राजनीतिक वृत्तमा सर्वत्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको भन्दै आत्मसमर्पणवादी बयान दिएलत्तै भारतीय पक्ष थप हौसिएको स्थानीयको दाबी छ। आइतबार साँझ नै सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नेपाली भूमिमा ४० देखि ५० जनाको सङ्ख्यामा हतियारसहित आएका भारतीय एसएसबीका जवानहरूले निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिएका थिए।

सुस्तालाई नारायणी नदीको कटान र बाढीको वितण्डाबाट जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४ करोड रुपैयाँ लागतको परियोजना अन्तर्गत त्यहाँ तीव्र गतिमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको थियो। एसएसबीले उक्त क्षेत्र 'विवादित' भएको दाबी गर्दै काम रोक्न धम्की दिएपछि हालका लागि निर्माण कार्य स्थगित गरिएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार एसएसबीको चर्को दबाब, सुरक्षा संवेदनशीलता र सम्भावित मुठभेड टार्नका लागि हाललाई काम रोकिएको हो। बर्खायाम सुरु हुन लाग्दा तटबन्धको काम रोकिँदा सुस्ताबासी मारमा पर्ने खतरा बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) ले यो गम्भीर र संवेदनशील सीमा मामिला भएकाले तत्कालै गृह मन्त्रालयमा विस्तृत रिपोर्ट र जानकारी पठाइसकेको पुष्टि गरेका छन्।

यता संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त बयान र सुस्ताको घटनालाई लिएर विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्। नेपालको अखण्डता र स्थापित कूटनीतिक अडान विपरीत देशको प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतीय भूमि मिचेको कुरा स्वीकार गरेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुलेको भन्दै सांसदहरूले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।