सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू र विवादित विषयहरूमाथि लामो छानबिनपछि समितिले गुरुङ निर्दोष रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्राविधिक अमिल्दापनहरूलाई व्यक्तिको बदनियत नभई 'राज्यको कमजोर प्रणाली' को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। फारम भर्ने र अभिलेख राख्ने सरकारी प्रणालीमा रहेको अस्पष्टताका कारण मात्र भ्रम सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिनका क्रममा सबैभन्दा बढी चासोको रूपमा हेरिएको ८९ तोला सुनको विषयलाई समितिले न्यायसंगत ठानेको छ। उक्त सुन गुरुङको वैध आर्जन र 'पैत्रिक सम्पत्ति' (पुर्ख्यौली) भएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यसैगरी, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको भनी सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा लागेको आरोपलाई समेत प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूबीच कुनै पनि प्रकारको व्यावसायिक लेनदेन वा साझेदारी नदेखिएको र केवल सामान्य चिनजान मात्र रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना र नैतिक दबाब बढेपछि सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आफूमाथि लागेको आरोप निष्पक्ष छानबिन होस् भनी उनले मार्गप्रशस्त गरेका थिए। समितिले सफाइ दिएसँगै उनको राजनीतिक वृत्तमा पुनरागमनको बाटो खुलेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
