नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन लगत्तै बहुचर्चित ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ घोटाला काण्डमा अख्तियार र सुरक्षा निकायले कडा एक्सन सुरु गरेको छ।
यसै सिलसिलामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। तर, सरकारको यो कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद्मा विरोध सुरु गरेका छन्।
यो भ्रष्टाचार काण्डको मुख्य जड सन् २०२२ मा प्रतिस्पर्धा बिना नै अतिरिक्त ३ लाख पासपोर्ट खरिद गर्ने 'वेरिएसन अर्डर' र विना अनुमति कुटनीतिक राहदानी वितरण गरिएको घटनासँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी संयन्त्रभित्र हुने कुनै पनि खालका नीतिगत भ्रष्टाचार सह्य नहुने भन्दै यो काण्डमा मुछिएका उच्च ओहोदाका नेता र उनीहरूका आफन्तमाथि समेत छानबिन गर्न खुला निर्देशन दिएका थिए। यही निर्देशनका आधारमा अनुसन्धानको दायरा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा र कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतका निकटस्थहरूसम्म सोझिएपछि संसद्का ठुला दलहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्ना नेताहरूलाई फसाउन खोजेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध जनाएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पनि बालेन सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई दबाबमा राखेर एकतर्फी तवरले 'स्टन्ट' गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कानुनी प्रक्रिया मिचेर सञ्चारमाध्यममा चर्चा कमाउनका लागि मात्र हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको नाम जोडेको दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका समर्थकहरूले भने प्रतिपक्षी दलहरू आफ्ना नेताहरू समातिने डरले अत्तालिएर अनुसन्धान रोक्न दबाब दिइरहेको प्रतिवाद गरेका छन्।
विशेष अदालतले पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई थप हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेकाले यो काण्ड अझै गहिरिने निश्चित देखिएको छ। ठुला राजनीतिक दलहरूको तीव्र आपत्ति र दबाबका बाबजुद प्रधानमन्त्री बालेन शाह यो भ्रष्टाचार काण्डलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कति सफल हुन्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक समीकरण बदल्ने खेलकुद विश्लेषक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
