काठमाडौं । पत्रकारमाथि प्रहरी धरपकडको घटनाले सरकारमाथि आलोचना चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनको सामाजिक सञ्जाल टिप्पणीले थप बहस सिर्जना गरेको छ।
गत शुक्रबार समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सुरुमा पक्राउ गर्ने निर्देशन दिने र विरोध चर्किएपछि रिहा गर्न तथा थप धरपकड नगर्न निर्देशन दिने सरकारको दोहोरो भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको हो।
यसैबीच, नयाँ पत्रिका दैनिकले आइतबार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै २८ जना पत्रकारको सूची तयार पारेर पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनको योजनामा धरपकड गराइएको दाबीसमेत गरिएको छ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि सल्लाहकार बेनले फेसबुकमार्फत व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनले २० जना पत्रकारलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘यो २८ जना पत्रकारमा को–को पर्या हो ? २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नु हैन साथी हो।’
बेनको यो टिप्पणीपछि कथित २८ पत्रकारको सूचीबारे थप चर्चा सुरु भएको छ। पत्रकारमाथि धरपकड भएको घटनाको गम्भीरता र त्यसमा सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला आएको उनको अभिव्यक्तिको आलोचनासमेत भइरहेको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै सूची तयार पारिएको र पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
पत्रकारमाथिको धरपकड र त्यसपछिका घटनाक्रमले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सरकारको जवाफदेहितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ। अब मुख्य प्रश्न छ—पत्रकार पक्राउ गर्ने सूची वास्तवमै कहाँबाट तयार भयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
