काठमाडौं । उच्च रक्तचापको समस्या देखाउँदै घातक रोगबापतको बीमा रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
बीमितले स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत विवरण दिएको भन्दै दाबी भुक्तानी रोक्ने कम्पनीको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणकै निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय गीताप्रसाद तिम्सिना र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले नेपाल लाइफका कार्यकारी प्रमुख प्रवीण रमण पराजुलीले दायर गरेको पुनरावेदन खारेज गर्दै बीमितले बीमालेखको सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । २०८२ चैत १० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–४ निवासी इन्द्रबहादुर रिजालले २०७२ असार २२ गते नेपाल लाइफमा १५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गराएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि २०७७ साउन ३० गते उनले सोही बीमालेखमा घातक रोगको अतिरिक्त सुविधा पनि थपेका थिए ।
बीमा कायम रहेकै अवस्थामा २०७८ पुस ३० गते उनलाई हृदयघात भएपछि अल्का अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचार गरिएको थियो । उपचारपछि घातक रोगबापतको बीमा रकम दाबी गर्दा कम्पनीले २०८० साउन ३२ गते भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
कम्पनीले रिजालले बीमा गर्दा उच्च रक्तचापको समस्या लुकाएको दाबी गरेको थियो । अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टमा उनी विगत २१ वर्षदेखि उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेको उल्लेख भए पनि बीमा आवेदनमा उक्त समस्या नरहेको विवरण दिएको कम्पनीको जिकिर थियो ।
त्यसपछि रिजालले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए । प्राधिकरणले गंगालाल अस्पतालसँग मागेको चिकित्सकीय रायमा रिजाललाई पहिलो पटक हृदयघात भएको र एन्जियोप्लास्टीसमेत गरिएको पुष्टि भएको थियो । अस्पतालले उनको ईसीजी, सीपीकेएमबी र ट्रोपोनिन परीक्षण सकारात्मक देखिएको तथा छाती दुख्ने लक्षण रहेको जानकारी गराएको थियो ।
उक्त प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले २०८१ पुस ४ गते नेपाल लाइफलाई बीमालेखको सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन खारेज गर्नुका पछाडि मुख्य चार आधार औँल्याएको छ ।
पहिलो, बीमा गर्नुअघि कम्पनीकै तर्फबाट खटिएका चिकित्सकले बीमितको रक्तचाप परीक्षण नगरेको अदालतले पाएको छ । मेडिकल रिपोर्टमा रक्तचाप मापनको विवरण नै खाली राखेर बीमाका लागि सिफारिस गरिएको अवस्थामा पछि त्यही विषयलाई आधार बनाएर दाबी अस्वीकार गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
दोस्रो, औषधि सेवन गरेर नियन्त्रणमा राखिएको उच्च रक्तचापलाई मात्र आधार बनाएर बीमितले रोग लुकाएको भन्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ । कम्पनीले आवेदन फारममा उच्च रक्तचापको स्पष्ट मापदण्डसमेत उल्लेख नगरेको फैसलामा जनाइएको छ ।
तेस्रो, उच्च रक्तचापकै कारण हृदयघात भएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण कम्पनीले पेस गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
चौथो, गंगालाल अस्पतालको प्रतिवेदनले बीमालेख जारी भएपछि नै रिजाललाई पहिलो पटक हृदयघात भएको पुष्टि गरेकाले उक्त घटना पूर्वविद्यमान रोगको अपवादभित्र नपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले बीमा कम्पनीले बीमितको स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी प्रिमियमसमेत लिइसकेपछि आफ्नै कमजोरी वा अस्पष्ट प्राविधिक आधार देखाएर दाबी भुक्तानीबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यस फैसलासँगै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अस्वीकार गरेको घातक रोगबापतको बीमा क्षतिपूर्ति पाउने बाटो बीमित रिजालका लागि खुलेको छ ।