काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र संविधानको मर्मअनुसार कानुनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा धारणा राख्दै उनले कुन तहको सरकारले के अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले प्रदेशको अधिकारको अवस्था ‘कलरब्लाइन्ड’ अर्थात् रङ छुट्याउन नसक्ने अवस्थाजस्तै रहेको टिप्पणी गरे । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रमा अन्योल देखिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई आलोचनाको विषय मात्र बनाउन नहुने बताए । यस्ता समस्या संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद्लगायतका विभिन्न मञ्चमा आफ्ना समस्या र माग पटक-पटक उठाउँदै आएको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले स्मरण गराए । प्रदेशका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सबै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
देशले सामना गरिरहेका चुनौतीमध्ये जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव र मौसमजन्य विपद् गम्भीर समस्या बनेको उनले बताए । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रदेशहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै प्रदेशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशहरूबीच आपसी सहकार्य, साझा लगानी र उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्न आवश्यक छ ।
उनले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन कुनै सरकारको विरोध गर्ने उद्देश्यले आयोजना नभएको स्पष्ट पारे । विगतका अभ्यासको समीक्षा गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने साझा मञ्चका रूपमा सम्मेलनलाई लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
