असोज, काठमाडौ। थाई एम्बेसीको कार्यशैलीको यतिबेला चौतर्फि रुपमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालीको मेहनतको कमाइ डुब्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, आफ्नो गुनासो राख्न जाँदा आधिकारिक मान्छेसंग भेट गर्न नदिने र अन्य कर्मचारी लगाएर उल्टै धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने अनि प्रहरी बोलाएर पन्छाउन खोज्ने ,
आखिर नेपाली नागरिकले आफ्नो पैसा र आफ्नो अधिकारको प्रश्न उठाउँदा जवाफ पाउने कि अपमान सहनुपर्ने ?
थाइल्याण्ड जान भिसा आवेदन दिने नेपाली नागरिकले हवाई टिकट काट्ने, होटल बुकिङ गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा ठूलो रकम खर्च गर्न लगाइन्छ। तर, यति धेरै खर्च गरिसकेपछि भिसा अस्वीकृत हुँदा उनीहरूको मेहनतको कमाइ नै सबै पैसा नै गुमाउनुपर्ने अवस्था बनेका छ ।
प्रश्न सीधा छ : भिसा अस्वीकृत हुनुको स्पष्ट कारण के हो ? नियम परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको सूचना पहिले नै किन दिइएन ? आवेदन दिइसकेपछि नयाँ नियम लागू गरेर आवेदकलाई आर्थिक मारमा पारिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
अझ गम्भीर कुरा त त्यसपछि सुरु हुन्छ ।
आफ्नो गुनासो लिएर दूतावास पुग्ने नेपाली नागरिकलाई भेट्न नदिइएको, सम्बन्धित अधिकारीसँग कुरा गर्न रोकिएको र प्रहरी बोलाएर पन्छाउन खोजिएको आरोप छ। यदि यस्तो हो भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के नागरिकले आफ्नो समस्या राख्नु अपराध हो ? आफ्नो मेहनतको कमाइ कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्नु गल्ती हो ? कि भिसा अस्वीकृतिको कारण माग्नु अनुचित हो ?
“यदि नागरिकका प्रश्नको जवाफ सही छ भने जवाफ दिन किन हिचकिचाउने ? गुनासो सुन्नुपर्ने निकाय नै गुनासोकर्ताबाट पन्छिन खोज्छ भने जवाफदेहिता कहाँ खोज्ने ?
सयौँ आवेदक प्रभावित भएको र करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको दाबी सार्वजनिक भइरहँदा होटल तथा एयरलाइन्ससँग सम्भावित मिलेमतोको आरोपसमेत उठेको छ। यी आरोपको सत्यता निष्पक्ष छानबिनबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तर, प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित जवाफ भने दिनैपर्छ।
होटल बुकिङ र हवाई टिकटमा खर्च भएको रकमको वास्तविक अवस्था के हो ? भिसा अस्वीकृत भएका आवेदकले कति रकम गुमाएरु दूतावासको नियम र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी कहाँ छ ? र गुनासो लिएर पुग्ने नागरिकलाई किन सहज सुनुवाइको व्यवस्था गरिँदैन ?
थाई एम्बेसीले भिसा अस्वीकृतिका आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। नियम परिवर्तन भएको भए आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आरोपबारे जवाफ दिनुपर्छ। आर्थिक क्षति र सम्भावित अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
भिसा दिने र नदिने दूतावाससँग अधिकार हुन सक्छ, तर नागरिकका जायज प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने छुट हुन सक्दैन ।
नेपाली नागरिकको मेहनतको कमाइ कुनै खेलौना होइन। गुनासो लिएर जाने नागरिकलाई कुनै कुरा नसुनी, आधिकारिक निकायबाट जवाफ नदिई अपमानित तरिकाले फकाईएको हो भने त्यसको जवाफ नागरिकहरुले कहा गएर माग्ने ? अनियमितता भएको प्रमाण भेटिए जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही हुनैपर्छ।
थाई एम्बेसीले उठेका प्रश्नको जवाफ कहिले दिने ? नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल कहिले गर्ने ?
यो प्रश्न अब सम्बन्धित निकायसमक्ष छ। नेपाली नागरिकको आवाज दबाएर प्रश्न थाई एम्बेसिको कालो कर्तुत समाप्त हुँदैन। सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ, गुनासोको सुनुवाइ हुनुपर्छ र जिम्मेवार पक्षले स्पष्ट रुपमा जवाफ दिनुपर्छ।
