काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयताको मर्म पूरा नहुने बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकको शासन प्रणालीमा पहुँच बढाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै संघीयताको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका हुन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको उनको भनाइ छ । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, जिम्मेवारीमा दोहोरोपन र संघीय सरकारसँगको समन्वय अभावले प्रदेशहरूको संस्थागत क्षमता विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको उनले बताए ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’
मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरिने र त्यसबाट वित्तीय संघीयता, प्रदेशको अधिकारको पूर्ण प्रयोग तथा बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तय गरिने उनले बताए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता विपद्का जोखिम बढ्दै गएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
हालै बागमती प्रदेश तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट राजमार्ग, पुल र बस्तीमा भएको क्षति स्मरण गर्दै उनले उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा तीनवटै सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकबीच समन्वय भइरहेको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एउटा प्रदेशको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
त्यस्तै, प्रदेशहरूबीच आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउन, यातायात तथा अन्य पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गर्न र कृषि एवं पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आपसी सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउनुका साथै अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
