काठमाडौं, असार ४ — कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरमन्त्रालयीय छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो।
छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए।
मन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै सार्वजनिक चासो र आवश्यकतालाई समेट्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“विधेयकको सूची तयार गर्नुस्, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रूपमा उठेका चासोलाई समेट्नुस्, प्राथमिकताहरू छुट्याउनुस् र समयमै पठाउनुस्। पछि बीचमा विधेयक ल्याउन पाइँदैन,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनले सरकारका नीति तथा लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी आधार निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्यतालिकासहित विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
छलफलका क्रममा विज्ञानमन्त्री पुनले मन्त्रालय नीति तथा अवधारणा विकासको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको बताए। गृहमन्त्री गुरुङले पुराना कानूनका कारण सुधारका प्रयासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन र व्यवहारिक कानून आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। ऊर्जा तथा लगानी क्षेत्रका विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकता पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक विषयहरूको सूची र सुझावहरू छिट्टै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री गौतमले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा विद्यमान कानून संशोधनका लागि अन्तरमन्त्रालयीय छलफललाई निरन्तरता दिइएको बताइन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
