जनकपुरधाम, असार ३२ — काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा रहेका मिटरब्याज पीडितहरू सरकारसँग लिखित सहमति हुन नसक्दा तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएका छन्। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणको वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्योल कायम रहेको हो।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग लगातार चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदामा लिखित हस्ताक्षर हुन नसकेको मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बुधबार राति करिब चार घण्टा चलेको चौथो चरणको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ।
पीडित पक्षले गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रलाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कानुनी वैधानिकता दिनुपर्ने अडान राखेको छ। तर सरकारले आन्दोलन स्थगित गरी काठमाडौं आएर वार्तामा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ।
पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन तथा विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरू असार २५ गते जनकपुरधामबाट पैदल न्याय मार्च सुरु गर्दै काठमाडौंतर्फ अघि बढेका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङलाई सरकारले वार्ताको जिम्मेवारी दिएको भए पनि हालसम्म लिखित सहमति हुन सकेको छैन। आज पनि दुवै पक्षबीच वार्ताको प्रयास जारी रहेको बताइएको छ।
पीडितहरूले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र माग पूरा नभए निजगढबाट पुनः काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रा अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
यता मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि आन्दोलनरत पक्षले त्यसलाई पर्याप्त नठानेर लिखित प्रतिबद्धता माग गरिरहेको छ।
