काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै गतिविधि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन, अभिलेखीकरण तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीसँग सम्पत्ति विवरण माग्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन गर्न वा त्यससम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै, आयोगलाई अदालतको आदेशको आफ्नै ढंगले व्याख्या नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब रिटमाथि अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ। आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अदालतको आदेशअनुसार सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
