काठमाडौं । दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) को बक्यौता तिर्न थप समय तथा किस्ताबन्दी सुविधा मागेका छन्।

सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोमलगायतका ISP प्रतिनिधिले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी बक्यौता भुक्तानीमा सहुलियत मागेका हुन्। तर, TSC को रकम र जरिवानासम्बन्धी विवादमा केही ISP ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।

रोयल्टी ४ र RTDF २ प्रतिशत

दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउनुपर्छ। समयमा रकम नबुझाए मासिक २ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।

बक्यौता ठूलो भएपछि ISP हरूले किस्ताबन्दी सुविधा मागेका हुन्। तर, किस्तामा तिर्दा थप ब्याजसमेत लाग्ने भएकाले यस्तो सुविधा कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

TSC विवादको मुख्य विषय बिलिङ संरचना

TSC विवादको केन्द्रमा इन्टरनेट शुल्क र ‘Support and Maintenance’ शीर्षकमा गरिएको बिलिङ रहेको छ। कानुनले इन्टरनेट महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म Support and Maintenance मा TSC नलाग्ने व्यवस्था गरेको सरकारी पक्षको दाबी छ।

तर, केही ISP ले इन्टरनेट र Support and Maintenance शुल्क बराबर देखाएर TSC लाग्ने आधार रकम घटाएको सरकारी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

‘TSC नउठाए पनि दायित्व सकिँदैन’

सरकारी निकायको तर्कअनुसार ग्राहकबाट TSC नउठाएको भन्दै कानुनले तोकेको राजस्व दायित्व समाप्त हुँदैन। बिलमा शीर्षक परिवर्तन गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व घटाउन नमिल्ने सरकारको धारणा छ।

Support and Maintenance का नाममा देखाइएको रकम वास्तविक खर्च हो वा TSC को आधार घटाउने उद्देश्यले गरिएको बिलिङ हो भन्ने विषय पनि विवादमा छ।

TSC मुद्दा सर्वोच्चमा

सुबिसु, भायानेट, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, डिसहोमलगायत ISP ले TSC तथा जरिवानासम्बन्धी माग दाबीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला नआइसकेकै अवस्थामा उनीहरूले सरकारसँग बक्यौता तिर्न समय र किस्ताबन्दी सुविधा मागेका हुन्।

आर्थिक ऐनको छुटमा पनि अन्योल

आर्थिक ऐन २०८३ ले बक्यौता TSC र थप १ प्रतिशत रकम बुझाए विगतको जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका ISP ले उक्त सुविधा पाउने वा नपाउने विषयमा अन्योल छ।

अब सर्वोच्चको फैसला निर्णायक

ISP हरूले आफूहरूले उपभोक्तामाथि थप भार नपरोस् भनेर बिलिङ संरचना अपनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकार भने संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण गरेको राजस्व दायित्व बिलिङको स्वरूप परिवर्तन गरेर घटाउन नमिल्ने अडानमा छ।

त्यसैले TSC को आधार रकम कसरी निर्धारण हुने र ISP ले Support and Maintenance मा कति रकम देखाउन पाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्चको फैसला निर्णायक हुने देखिएको छ। साथै, रोयल्टी, RTDF र TSC बक्यौता असुलीमा सबै सेवा प्रदायकलाई समान मापदण्ड लागू गर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ।