काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुनी अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले साउन २९ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएकी हुन्। आयोगको कामलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब कानुनमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने तथा सरकारले एक उपाध्यक्ष र तीन सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्त हुने सदस्यमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
उपाध्यक्षका लागि कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष र सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने प्रस्ताव छ। उनीहरूको पदावधि पाँच वर्ष र उमेरको हद ७० वर्ष तोकिएको छ।
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन तर्जुमामा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले अनुरोधका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक विधेयक तयार गर्नुका साथै संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ।
यस्तै, आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र विशिष्ट प्रकृतिका अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
