50
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई विभिन्न समयमा भएका देशका ठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणहरूमा मुछिएपछि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नको घेरामा परेका छन्।
राई विशिष्ट श्रेणीको सरकारी सेवामा रहँदा (विभिन्न मन्त्रालयको सचिव र नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएको समयमा) भएका नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद घोटाला, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा विवाद र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको छ।
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘चयनमुखी अभियोजन’ गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो, जसमा तत्कालीन पर्यटन सचिवका रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी राईलाई जोगाएर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको टिप्पणी गरिएको थियो।
प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा गरेका विवादास्पद निर्णयहरूलाई हाल अख्तियार प्रमुख आयुक्तको शक्तिशाली हैसियतमा पुगेपछि उनले बेवास्ता गरेको र आफ्नै संलग्नता रहेका फाइलहरूलाई अगाडि नबढाएको आरोप नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले लगाउँदै आएका छन्।
आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा बोर्ड अध्यक्षका रूपमा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको विवादास्पद खरिद स्वीकृत गरेको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारीले प्रहरी बयानमा राईको गाडीमा रकम राखेको दाबी गरे पनि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थिएन।
अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकायको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्ति नै अर्बौँका घोटाला र राज्यविरुद्धका अपराधका काण्डहरूमा आरोपित भएपछि अख्तियारको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनमाथि नै सर्वसाधारण र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता र आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
