काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले राहत, करार तथा अस्थायी शिक्षक, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गरी उनीहरूको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
युनियनले प्रचलित श्रम कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समान काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीबीच न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने पनि उसको माग छ ।
लामो समयदेखि शिक्षण तथा विद्यालय सेवामा योगदान दिँदै आएका अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको अनुभव र योगदानको सम्मान गर्दै सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी उमेर हद हटाउनुपर्ने युनियनले जनाएको छ । यसो गर्दा उनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनले शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा असर परेको दाबीसमेत गरे ।
युनियनले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी स्पष्ट तथा न्यायोचित नीति लागू गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, संगठन विस्तार तथा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
