सरकारले बाढी तथा विपद्का कारण प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले बाढी प्रभावितको निःशुल्क उपचार र तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने र मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पनि भएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।