काठमाडौं । बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सरकारले राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्याकेजअन्तर्गत बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेशिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ।
भन्सार तिरेपछि बाटोमै बाढीले नष्ट भएका सामान ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित साना करदातालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिइएको छ। भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद पनि २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छुट दिने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
