काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बानियाँले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा गरेका काम तथा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको विवरणसमेत प्रस्तुत गरे। उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा भएका प्रमुख कामहरूलाई २८ वटा बुँदामा समेटेर प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसअघि नेकपा एमालेले गत साउन ६ गते बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीले निश्चित समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बानियाँले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा नै उनले पदबाट राजीनामा दिने निर्णय सुनाएका हुन्। यससँगै बानियाँ नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक अवस्था नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश सरकारबाट भएका विभिन्न विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास तथा अन्य क्षेत्रमा भएका कामहरूको प्रगति विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले सीमित समय र उपलब्ध स्रोतसाधनका बीच प्रदेशको विकास तथा जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारलाई प्राप्त राजनीतिक समर्थनमा आएको परिवर्तनसँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको र त्यसैबीच आफूले राजीनामाको निर्णय लिएको बानियाँले बताएका छन्। उनको राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल र प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएकोमा प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दल, कर्मचारी तथा प्रदेशवासीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका छन्।
अब बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको शक्ति समीकरण महत्वपूर्ण हुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
