काठमाडौं । भूकम्पबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग विपत्ति बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) जारी गर्ने तयारीस्वरूप प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरले यससम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताले नेपालमा भूकम्पको जोखिम हस्तान्तरण गर्न आवश्यक वित्तीय संरचना तयार पार्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउन सक्नेछ। बन्डको अवधि तीन वर्ष हुने परिकल्पना गरिएको छ। विश्व बैंकले बन्डको संरचना निर्माण, जारी गर्ने प्रक्रियाको तयारी तथा जोखिमको प्रभाव मूल्यांकनमा सहयोग गर्नेछ।
विपत्ति बन्ड सामान्य सरकारी ऋणपत्रभन्दा फरक प्रकृतिको वित्तीय उपकरण हो। यसमा लगानीकर्ताले निश्चित विपत्तिको जोखिम वहन गर्छन्। सम्झौतामा तोकिएका भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएमा नेपालले बन्डबाट रकम प्राप्त गर्न सक्छ। तर, त्यस अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको केही वा सम्पूर्ण रकम गुमाउन सक्नेछन्।
बन्डको संरचना तयार गर्न विश्व बैंकले कानुनी सल्लाहकार र जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्था नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसका लागि नेपालले तीन लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त रकम प्रारम्भिक सेवा शुल्क तथा सम्बन्धित खर्चमा प्रयोग हुनेछ। खर्चको विवरणपछि बाँकी रकम नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैमा नेपालले बन्ड जारी गर्ने निश्चित भने भएको छैन। जोखिम विश्लेषण, कारोबारको संरचना, बीमाको लागत र भुक्तानीका सर्तको मूल्यांकनपछि मात्रै बन्ड जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ।
प्रस्तावित बन्डमा भूकम्पको तीव्रता, स्थान तथा अन्य प्राविधिक सूचकका आधारमा भुक्तानीको मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। तोकिएका मापदण्ड पूरा भएमा मात्रै रकम प्राप्त हुने भएकाले वास्तविक क्षति भए पनि निर्धारित सर्त पूरा नभए रकम नपाउने जोखिम रहन्छ।
यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा भूकम्पबाट हुने आर्थिक क्षतिको व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आधारित नयाँ वित्तीय विकल्प प्राप्त गर्नेछ।
