काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धार कार्य हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा भने खोज तथा उद्धार कार्य जारी राख्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले सम्बन्धित निकायलाई अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा अघि बढिरहेको र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही ढंगले अघि बढाइने बताए ।
बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।
त्यस्तै, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीसहित सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारप्रति परिषद्ले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
