काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई विदेश जान रोक नलगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले शरणार्थीका सन्तानलाई आमाबुबासँग पुनर्मिलन तथा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासका लागि आवागमनमा अनावश्यक अवरोध गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
एक शरणार्थी परिवारका सन्तानलाई विदेश जानका लागि यात्रा अनुमतिपत्रको सिफारिस नदिएको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले शरणार्थीको स्वतन्त्र आवागमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा अनावश्यक, असंगत वा कारणविहीन अवरोध गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्तलाई राज्यले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पुनर्वासको प्रक्रियामा रहेका शरणार्थीका परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व हुने पनि अदालतको ठहर छ ।
झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीका बाबु मोनीकुमार सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको दमन तथा मानव अधिकार उल्लंघनपछि शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत मोनीकुमार सन् २०१५ मा अमेरिका पुगेका थिए । उनकी श्रीमती गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी थिइन् ।
त्यसपछि तीन सन्तानले गत जेठमा अमेरिकासम्म जाने यात्रा अनुमतिपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा सिफारिस मागेका थिए । तर शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा उनीहरूको विवरण दर्ता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यात्रा अनुमतिका लागि सिफारिस दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले उनीहरूका बाबु तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भएपछि शरणार्थीको अभिलेखबाट नाम हटाइएको र आमा शरणार्थीको हैसियतमा नरहेकाले सन्तानलाई पनि शरणार्थीको रूपमा निकास अनुमति दिन नमिल्ने तर्क गरेको थियो ।
तर सर्वोच्चले उनीहरूको जन्मदर्ता अभिलेख, डीएनए परीक्षणबाट बाबुआमा र सन्तानबीचको सम्बन्ध पुष्टि भएको तथा बाबुआमा दुवै अमेरिकामा पुगेको तथ्यलाई आधार बनाएको छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पेश भएको निवेदनमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि अनुमति दिने वा नदिने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतले शरणार्थीको हैसियतमा अमेरिका पुनर्वास भएका बाबु र उनकी श्रीमतीसमेत अमेरिका पुगेको अवस्थामा सन्तानलाई प्रशासनिक निर्णयमार्फत विदेश जानबाट रोक्नु उचित नहुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले शरणार्थीका बालबालिकालाई विदेश जान अनुमति नदिनु कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवागमनमा अवरोध हुने भन्दै उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वासका लागि निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
