256
१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग स्पष्टीकरण मागेको छ। रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा तत्कालीन महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजार २ सय ५७ जना बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस विषयमा पत्र काटेर सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दलको सदस्यता प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको र उल्लंघन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ८0 हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ।
यस विषयलाई लिएर संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र बालअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले रास्वपाको चर्को आलोचना गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
संसद्मा विपक्षी सांसदहरूले रास्वपा कानुन र संविधानभन्दा माथि नरहेको भन्दै बालबालिकाको मतको आधारमा चुनिएका पार्टी पदाधिकारीहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। चौतर्फी दबाबपछि रास्वपाले भने अनलाइन आवेदन प्रणालीमा केही आवेदकहरूले विक्रम संवत (BS) को सट्टा इस्वी संवत (AD) मा जन्ममिति प्रविष्ट गर्दा प्राविधिक त्रुटि भई तथ्याङ्क तलमाथि परेको दाबी गरेको छ।
पार्टीले विवरणहरू पुनः जाँच गरिरहेको र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कोही सदस्य फेला परेमा उनीहरूको सदस्यता तुरुन्त खारेज गरिने स्पष्ट पारेको छ।
