भेटवार्ताका क्रममा राजदूत सुरोभत्सेभले नेपाल सरकारबाट औपचारिक अनुरोधसहित आवश्यक प्राथमिकताको सूची (Formal Request) प्राप्त भएमा रुस पक्ष यी दुवै पुराना कारखानालाई पुनः ब्युँताउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा यी दुवै उद्योगहरू विगतमा सोभियत संघ (हालको रुस) कै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएका थिए। सन् २०२६ मा नेपाल र रुसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा हुँदै गरेको विशेष अवसरमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन रुसले यो ऐतिहासिक कदम चालेको बुझिएको छ।
कारखानाहरूका अलावा रुसले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, चिकित्सा तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत ठुलो लगानी र सहयोग बढाउन इच्छा व्यक्त गरेको छ।यदि नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढिलासुस्ती नगरी तुरुन्तै रुस सरकारलाई औपचारिक प्रस्ताव पठायो भने दशकौँदेखि थन्किएका यी उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउने निश्चित देखिएको छ।
यी दुई ठुला कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा देशको अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ नेपाली नागरिकले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन् भने तराईका हजारौँ उखु र सुर्ती किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजार सिधै पाउनेछन्।
यसका साथै चिनी र चुरोटको आयात कम भई देशको व्यापार घाटा घट्ने र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढ्नेछ। यसअघि पनि रुसले नेपालमा विभिन्न विकास परियोजनाका लागि प्रस्ताव पठाएकाले यसपटक सरकारले कूटनीतिक तदारुकता देखाएर यस राष्ट्रिय अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूको माग छ।
