काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले चर्को जरिवाना र चालकलाई जेल सजायको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले यस्तो व्यवस्था लागू भए १३ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर, स्वरोजगार व्यवसायी र साना लगानीकर्ताको रोजगारी तथा व्यवसाय संकटमा पर्ने जनाएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन काठमाडौं उपत्यका बुकिङ कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सडक सुरक्षा आवश्यक भए पनि दण्डमुखी कानुनले श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई विस्थापित गर्ने खतरा रहेको बताए।
उनले ५ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्थाले चालक तथा मजदुरका परिवारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको क्षमता विकास, नियमित तालिम, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यावहारिक, न्यायोचित तथा श्रम र लगानीमैत्री कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे। संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले पनि सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै श्रमिक र स्वरोजगार व्यवसायीलाई असर गर्ने प्रावधान पुनर्विचार गर्न माग गरे।
अधिवेशनले लोकनाथ सुवेदी (प्रकाश)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ।
