काठमाडौं । सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयक तयार पारिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने सबै प्राविधिकले परिषद्बाट अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता र लाइसेन्स लिनुपर्नेछ। परिषद्मा दर्ता नगरी इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले परिषद्लाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। परिषद्को अध्यक्ष बन्न सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा गरी कम्तीमा १५ वर्ष र उपाध्यक्ष बन्न १० वर्ष अनुभव आवश्यक हुनेछ। परिषद्को प्रशासनिक कामका लागि सरकारले एक जना रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछ। रजिस्ट्रारका लागि इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य हुनेछ।
परिषद्को कार्यसमितिमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, महिला सदस्यसहित अन्य प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार अब शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र भएर इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाइने छैन। डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरूले परिषद्ले सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स परीक्षा पास गरेपछि मात्रै नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। परीक्षा सञ्चालनका लागि परिषद्ले छुट्टै परीक्षा समिति गठन गर्नेछ।
हाल विधेयकको अनुसूचीमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकल, एयरक्राफ्ट मर्मतलगायत ४२ वटा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ विधा समावेश गरिएको छ।
प्राविधिकको जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा पनि विधेयकले विशेष जोड दिएको छ। लापरबाहीपूर्वक काम गर्ने, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्राविधिकको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज गर्न परिषद्लाई अधिकार हुनेछ। साथै, दर्ता भएका सबै प्राविधिकको अभिलेख राख्न परिषद्ले छुट्टै दर्ता किताब सञ्चालन गर्नेछ।
परिषद्को आफ्नै कोष रहने र त्यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थाले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको अभिलेखीकरण, पेशागत उत्तरदायित्व र विकास निर्माणमा प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
