नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणबारे बहस भइरहेका बेला दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
नेपालमा काम गर्ने वातावरण अनुकूल नरहेको र विदेशी लगानीकर्ताका लागि चुनौती बढ्दै गएको संकेत गर्दै फोलेले राजीनामा दिएर स्वदेश फर्किएको बताइएको छ।
फोलेको राजीनामा भदौ ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरिएको छ। उनको स्थानमा एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठलाई अन्तरिम CEO को जिम्मेवारी दिइएको छ। कम्पनीले यसबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ।
तर, यो केवल एउटा कम्पनीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय मात्र होइन।
फोलेको राजीनामाले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका सरकारी हस्तक्षेप, कानुनी विवाद र नीतिगत अनिश्चितताको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
विशेषगरी स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण यससँग जोडिएको छ। सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत लिलामीमा संलग्न बैंक तथा सम्पत्ति सकार्ने सेवा प्रदायकमाथि अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि एनसेल नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ।
यसैबीच, टंकमणि शर्मा नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको विषयलाई लिएर पनि एनसेल र सरकारबीच विवाद देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको गोपनीयताको अधिकारमा असर परेको दाबी गर्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
त्यसअघि पनि एनसेलले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सरकार तथा नियामक निकायबाटै असहजता भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्तासँग गरेको छलफलमा समेत एनसेलले आफ्ना समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
त्यसैले माइकल फोलेको राजीनामालाई केवल व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा हेर्ने कि नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणप्रति गम्भीर संकेतका रूपमा लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एकातिर सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति र प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको छ। अर्कोतर्फ, ठूला विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरू नै नियामकीय अनिश्चितता, कानुनी विवाद र सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अब मुख्य प्रश्न यही हो—नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्र खोजिरहेको हो कि लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने वातावरण पनि बनाउन खोजिरहेको छ?
एनसेलका CEO को बहिर्गमनले यही प्रश्नलाई फेरि गम्भीर रूपमा बहसमा ल्याएको छ।
