काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजा खेतीलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थित गर्दै औषधिजन्य उत्पादनका लागि अघि बढाउन सकिए अर्थ मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले गाँजा खेती आय, रोजगारी, राजस्व र औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना बोकेको भए पनि नियन्त्रित विषय भएकाले विज्ञको अध्ययन, आवश्यक कानुन र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले विश्वका विभिन्न देशमा गाँजा खेती वैधानिक रहेको र यसको औषधि, कपडा, कागज तथा डोरीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको योजना र कानुनी व्यवस्था कहिले हुने भन्नेबारे प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री वाग्लेले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणलाई केवल आर्थिक लाभको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनले सम्बन्धित विज्ञबाट अध्ययन तथा आवश्यक निर्क्योल भई कानुनबमोजिम व्यवस्थित गर्न सकिए अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे।
उनले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजालाई वैधानिक बनाउनेतर्फ विकसित पश्चिमी मुलुकहरू समेत अघि बढिरहेको भन्दै नेपाल पनि यस विषयमा सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
नेपालमा गाँजा खेती हाल प्रतिबन्धित भए पनि पछिल्लो समय औषधि उत्पादन, किसानको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावना देखाउँदै खेती खुला गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। सांसद सापकोटाले गण्डकी प्रदेशले समेत यससम्बन्धी कानुनी पहल गरिसकेको उल्लेख गरेकी थिइन्।
मन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने गाँजा खेतीसम्बन्धी विषय समावेश नभएको जानकारी दिँदै यो विषय मुख्यतः गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताए। गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन र कानुनी व्यवस्था गर्न सकिए अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
