काठमाडौं । बैंकमा खाता खोल्ने र ऋण लिने सेवामै सीमित नराखी अब एउटै शाखाबाट शेयर कारोबार, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बिमासमेत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले अध्ययन थालेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले बैंकको शाखा सञ्जाललाई उपयोग गरेर विभिन्न वित्तीय सेवा एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने सम्भावना अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बैंकमार्फत धितोपत्र ब्रोकरेज तथा शेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछ। बैंकास्योरेन्सलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषय पनि अध्ययनको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रका धेरै सेवाग्राही शेयर बजारको अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न अभ्यस्त नभएकाले बैंकका शाखामार्फत आवश्यक प्राविधिक सहयोगसहित सेवा उपलब्ध गराउने मोडल अघि सारिएको हो। छुट्टाछुट्टै ब्रोकर तथा बिमा कार्यालय विस्तार गर्न कठिन रहेका स्थानमा बैंकको पूर्वाधार उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।
समितिले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसँगै उद्यमशीलता तालिम जोड्ने विषयमा पनि सुझाव दिनेछ। सीपको अभावका कारण कर्जा असुलीमा समस्या आउने र निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम घटाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तै, वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले वित्तीय सेवा थप सहज बनाउन नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बैंकिङ कारोबारमा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियालाई सरल बनाउन र केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली (सीकेवाईसी) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
मुद्रास्फीतिको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर न्यून रहेको विषयमा समेत छलफल गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक उपाय खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ।
