काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब नगद वा चेकको सट्टा डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्।
यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायको विद्युत महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारी भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली र विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयलाई विद्युत महसुल भुक्तानीमा सहजता हुनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ। यसबाट नगदरहित तथा चेकविहीन कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि चेक तथा नगदमार्फत महसुल बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए।
उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले विद्युत महसुल समयमै भुक्तानी गर्न सहज बनाउनुका साथै बक्यौता र विलम्ब शुल्क घटाउन सहयोग पुग्नेछ। सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने महसुलको विवरण समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापनसमेत थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
यस्तै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरेर राख्नुपर्ने अवस्था कम हुने र वास्तविक विद्युत खपतअनुसार महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने बताइएको छ।
