इरानविरुद्ध ट्रम्पको कडा कदम : सहयोग गर्ने देशलाई पनि आर्थिक कारबाहीको चेतावनी

20 August, 2026 9 Views
इरानविरुद्ध ट्रम्पको कडा कदम : सहयोग गर्ने देशलाई पनि आर्थिक कारबाहीको चेतावनी
9

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही र नाकाबन्दी घोषणा गरेका छन्। उनले इरानलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि देश, बैंक, कम्पनी, विमानस्थल वा सरकारी निकायले समेत ठूलो आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार ट्रुथ सोसलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने ठूलो अवसर इरानले गुमाएको दाबी गरे। त्यसको परिणामस्वरूप इरानविरुद्ध इतिहासकै ठूलो आर्थिक कारबाही सुरु गर्ने उनले बताएका हुन्।

ट्रम्पले इरानको अर्थतन्त्र कमजोर भइसकेको दाबी गर्दै त्यहाँको नौसेना र वायुसेना तथा सैन्य संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। इरानी मुद्रा कमजोर बनेको र देश समग्र रूपमा संकटमा रहेको उनको दाबी छ।

उनले इरानलाई सहयोग गर्ने देशहरूलाई समेत लक्षित गर्दै तेल तस्करी, आर्थिक कारोबार, हुन्डी, पानीजहाज दर्ता र नक्कली कम्पनीमार्फत हुने कारोबार तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार इरानलाई सहयोग गर्ने विदेशी बैंक, व्यवसाय, विमानस्थल वा सरकारी निकायले पनि अमेरिकाको कारबाही र ठूलो आर्थिक क्षति सामना गर्नुपर्नेछ। उनले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि इरानलाई एक्ल्याउन अमेरिकाको साथ दिन आग्रह गरेका छन्।

ट्रम्पले इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार विकास गर्न नहुनेमा समेत जोड दिएका छन्।

इरानमाथि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध भने नयाँ होइन। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै इरानको तेल, समुद्री ढुवानी र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। इरानी तेलको कारोबारमा संलग्न कम्पनी, ब्रोकर र ट्यांकरमाथि समेत अमेरिकाले कारबाही गरेको छ।

ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाप्रति इरानी अधिकारीबाट तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, इरानी सरकारी प्रसारण संस्था आईआरआईबीले यसलाई सैन्य आक्रमणमा असफल भएपछि अमेरिकाको प्रतिक्रिया भनेको छ। अर्धसरकारी तस्निम समाचार एजेन्सीले भने ट्रम्पको घोषणा नयाँ नभएको र इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न अभ्यस्त भइसकेको दाबी गरेको छ।

ट्रम्पको नयाँ घोषणाले चीनसँग समेत तनाव बढाउन सक्ने देखिएको छ। चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गराउन ट्रम्प प्रशासनलाई चुनौती हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

Related Post