काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार बढाउने गरी सरकारले ल्याएको कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर संकलन गरिने बताएका हुन्।
उनका अनुसार भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएर कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न जनदबाब सिर्जना गर्ने पार्टीको योजना रहेको उनले बताए।
घिसिङले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाउनेजस्ता सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार परेको दाबी गरे। विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिनुपर्ने समयमा महसुल तथा कर बढाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति उचित नभएको उनको भनाइ छ।
विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न नसक्ने तर त्यसको भार उपभोक्तामाथि पार्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने घिसिङले बताए। खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सेवामा समेत कर लगाएर सरकारले जनतालाई थप भारमा पारेको उनको आरोप छ।
लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकम असुलीमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै घिसिङले प्रश्न उठाए। आफूले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको दाबी छ।
उनले विद्युत् खपत बढाउन उपभोक्तालाई महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए। विद्युत् प्रयोग बढेमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने उनको भनाइ छ।
यस्तै, ट्याक्सी खरिदमा कर तथा अन्य शुल्कका कारण देखिएको मूल्य अन्तरप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। करिब २८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सी खरिद गर्न चालकले करिब ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो असमानता अन्त्य गर्न माग गरे।
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै घिसिङले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवामा करको भार बढाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको आवाज बेवास्ता गरिए पार्टीले आगामी कदमबारे आवश्यक निर्णय गर्ने चेतावनी दिए। जनताको माग नसुन्ने सरकारलाई केवल अंकका आधारमा दुईतिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने उनको टिप्पणी थियो।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने घिसिङले स्पष्ट पारे।
