काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ अर्थात् निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बल र त्रास सिर्जना गर्नेभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा अभियोजन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारी डराउनुपर्ने तर इमानदार कर्मचारीले पनि निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउन नहुने बताइन्। इमानदार कर्मचारीसमेत डराएर निर्णय नगर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र नै अनिर्णयको अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अख्तियार आफू बलियो रहेको देखाउन मात्र बल र त्रास सिर्जना गर्ने संस्था बन्न नहुने बताइन्। अख्तियारले निष्पक्षता, व्यावसायिकता र सुशासन कायम गर्न तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा जगाउनुपर्ने उनले बताइन्।
‘डिसिजन प्यारालाइसिस’का कारण सरकार सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यसो गर्न सके अख्तियारप्रतिको नागरिकको विश्वाससमेत बढ्ने उनको भनाइ छ।
