काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले देशभर नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मधेश प्रदेश र तराईका स्यालो ट्युबेलबाट पानी आउन छाडेका क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले बताए ।
समितिले मधेश प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्यांकीका आयोजना आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न समेत भनेको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची, वागमतीलगायत खानेपानीका स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी पानी ल्याउने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनमार्फत मधेश तथा तराईमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागत, स्रोत, प्रविधि र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पानीका मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘इन्ट्रिग्रेटेड मास्टर प्लान’ तयार गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
