काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत समता कर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर कर लागू भएसँगै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई ऐनको दफा १८ को उपदफा (१०) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सेवाग्राहीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि हटेको छ।
