काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया, निराशा तथा थप आर्थिक भारको चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग आवश्यक परामर्शपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो करको अवधारणा ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको उक्त करप्रति नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि सरकार निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। कुनै पनि निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
यद्यपि सरकारले निजी अस्पतालहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सीट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
